भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में विवादों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए पूर्व हाईकोर्ट जज जस्टिस सीएस कर्णन का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 की सुबह करीब 6:30 बजे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते अस्पताल में भर्ती थे और उपचार के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।
जस्टिस कर्णन मद्रास हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुके थे। उनका नाम वर्ष 2017 में उस समय देशभर में चर्चा का विषय बना, जब उनका सुप्रीम कोर्ट के साथ अभूतपूर्व टकराव हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी।
तमिलनाडु के गांव से हाईकोर्ट के न्यायाधीश तक का सफर
सीएस कर्णन का जन्म 12 जून 1955 को तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के करनाथम गांव में हुआ था। उन्होंने 1983 में मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की और 1984 में वकालत शुरू की।
कानूनी क्षेत्र में काम करने के बाद मार्च 2009 में उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मार्च 2011 में वह स्थायी न्यायाधीश बने। मार्च 2016 में उनका तबादला कलकत्ता हाईकोर्ट कर दिया गया। उन्होंने जून 2017 में न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्ति ली।
2017 में सुप्रीम कोर्ट से क्यों हुआ टकराव?
जस्टिस कर्णन के करियर का सबसे चर्चित अध्याय जनवरी 2017 में शुरू हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई मौजूदा तथा पूर्व न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की।
सात न्यायाधीशों की पीठ ने उन्हें न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया। इसके बावजूद कर्णन ने कई आदेश जारी किए और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर सहित सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कुछ न्यायाधीशों को सजा सुनाने जैसे आदेश भी जारी किए, जिनकी कानूनी वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी छह महीने की जेल
9 मई 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने जस्टिस कर्णन को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया और छह महीने की कैद की सजा सुनाई।
इस फैसले के साथ वह भारत के पहले ऐसे पदस्थ हाईकोर्ट न्यायाधीश बने, जिन्हें अदालत की अवमानना के मामले में जेल की सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी से बचने के दौरान वह न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त भी हो गए थे। बाद में जून 2017 में उन्हें कोयंबटूर के पास से गिरफ्तार किया गया और दिसंबर 2017 में सजा पूरी करने के बाद रिहा किया गया।
न्यायपालिका में जातिगत भेदभाव का भी उठाया था मुद्दा
जस्टिस कर्णन ने अपने कार्यकाल के दौरान न्यायपालिका में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि दलित समुदाय से होने के कारण उन्हें कुछ साथी न्यायाधीशों के व्यवहार का सामना करना पड़ा।
इन आरोपों और उनके सार्वजनिक बयानों ने न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व, न्यायाधीशों की नियुक्ति और संस्थागत जवाबदेही जैसे मुद्दों पर बहस को जन्म दिया। हालांकि, उनके अपने आचरण और न्यायिक आदेशों को लेकर भी गंभीर विवाद सामने आए।
2020 में फिर दर्ज हुआ था मामला
वर्ष 2020 में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों तथा धमकी से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद चेन्नई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने मार्च 2021 में बिना शर्त माफी और भविष्य में ऐसी टिप्पणियां नहीं करने के आश्वासन के आधार पर उन्हें सशर्त जमानत दी थी।
पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार
रिपोर्टों के अनुसार, जस्टिस कर्णन का अंतिम संस्कार 14 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले स्थित उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। उनके निधन के साथ भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का एक ऐसा अध्याय समाप्त हो गया, जिस पर कानूनी विवादों, संस्थागत जवाबदेही और सामाजिक भेदभाव को लेकर लंबे समय तक चर्चा होती रही।