उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को वकीलों का विरोध प्रदर्शन उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब विधानसभा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। अधिवक्ता कैसरबाग कचहरी के पास चैंबर हटाए जाने के विरोध के साथ-साथ अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग कर रहे थे।
प्रदर्शन की शुरुआत कैसरबाग न्यायालय परिसर से हुई। बड़ी संख्या में वकील काले कोट पहनकर पैदल मार्च में शामिल हुए। मार्च परिवर्तन चौक, अटल चौक और हजरतगंज से होते हुए विधानसभा की ओर बढ़ा। रास्ते में पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अवरोध पार कर लिए और विधानसभा के गेट नंबर-2 तक पहुंच गए।
बैरिकेडिंग टूटी, पुलिस और वकीलों में धक्का-मुक्की
हजरतगंज और विधानसभा के आसपास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान कुछ वकील बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और लोहे की जालियां तथा अवरोध हटाकर आगे बढ़ने लगे।
इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई। कुछ प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट के सामने पहुंचकर धरने पर बैठ गए। मौके पर कई थानों की पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए थे।
चैंबर हटाए जाने से क्यों नाराज हैं वकील?
विवाद की एक प्रमुख वजह कैसरबाग कचहरी के आसपास बने वकीलों के चैंबरों को हटाने की कार्रवाई है। लखनऊ नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत कई चैंबर ध्वस्त किए हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स की 25 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम ने क्षेत्र में 211 चैंबर चिह्नित किए थे और करीब 100 चैंबर ध्वस्त किए जाने की जानकारी दी थी। वकीलों का कहना है कि इनमें से कई चैंबर दशकों से उनके कामकाज का स्थान रहे हैं और उन्हें हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई।
अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग क्यों तेज हुई?
प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि अदालतों में पैरवी करते समय अधिवक्ताओं को कई बार मारपीट, धमकी और हमलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में उनकी सुरक्षा और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कानून जरूरी है।
उनकी मांग है कि सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करे, ताकि वकीलों को पेशेवर काम के दौरान कानूनी संरक्षण मिल सके।
सिर्फ सुरक्षा कानून नहीं, पांच सूत्रीय मांगें भी
14 नवंबर के प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने कई मांगें उठाईं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- 1. अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द लागू किया जाए।
- 2. हटाए गए चैंबरों के बदले वकीलों को वैकल्पिक स्थान दिया जाए।
- 3. अधिवक्ताओं के लिए बीमा और सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की जाए।
- 4. प्रस्तावित सुरक्षा कानून के मसौदे पर सभी बार एसोसिएशनों से चर्चा की जाए।
- 5. टोल टैक्स में अधिवक्ताओं को छूट दी जाए।
48 जिलों के वकीलों की भागीदारी का दावा
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश के करीब 48 जिलों के अधिवक्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार को सौंपा।
वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर 15 दिनों के भीतर निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसमें कामकाज बंद करने और महापंचायत बुलाने जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं।
प्रशासन के सामने यातायात और कानून-व्यवस्था की चुनौती
विधानसभा और हजरतगंज के आसपास प्रदर्शन के कारण यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने कैसरबाग से लेकर परिवर्तन चौक, हजरतगंज और विधानसभा के रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की थी।
बैरिकेडिंग टूटने और प्रदर्शनकारियों के विधानसभा तक पहुंचने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उनसे बातचीत कर स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की। प्रदर्शन का मुख्य केंद्र विधानसभा गेट नंबर-2 के आसपास रहा।