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₹7.5 लाख करोड़ का निवेश, 20 लाख नौकरियां! क्या कर्नाटक बनने जा रहा है देश का अगला इंडस्ट्रियल पावरहाउस? अप्रैल में बड़ा निवेश सम्मेलन

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 2030 तक निवेश और रोजगार का लक्ष्य घोषित किया। 20 से 22 अप्रैल 2027 तक बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स में Global Investors Meet होगा। सेमीकंडक्टर, AI, एयरोस्पेस, रक्षा, क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर रहेगा फोकस।

₹7.5 लाख करोड़ का निवेश, 20 लाख नौकरियां! क्या कर्नाटक बनने जा रहा है देश का अगला इंडस्ट्रियल पावरहाउस? अप्रैल में बड़ा निवेश सम्मेलन

बेंगलुरु। देश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन की दौड़ के बीच कर्नाटक सरकार ने अपनी आर्थिक विकास योजना का बड़ा खाका पेश किया है। राज्य ने वर्ष 2030 तक ₹7.5 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने और 20 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने की तैयारी में जुट गई है।

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को बेंगलुरु में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2027 के कर्टेन रेजर कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने निवेशकों को कर्नाटक में उद्योग, तकनीक और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने का आमंत्रण दिया।

अप्रैल में तीन दिन तक जुटेंगे देश-विदेश के निवेशक
कर्नाटक की अगली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 20 से 22 अप्रैल 2027 तक बेंगलुरु के प्रतिष्ठित पैलेस ग्राउंड्स में आयोजित होगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में निवेश के नए अवसरों को अंतरराष्ट्रीय कंपनियों और निवेशकों के सामने प्रस्तुत करना है।

उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल के अनुसार, सरकार इस आयोजन को वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न देशों और बाजारों में निवेशक संपर्क कार्यक्रम आयोजित करेगी।

सरकार की योजना केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेशकों को परियोजनाओं की स्थापना, मंजूरी और उत्पादन शुरू करने तक सहायता देने की है।

किन क्षेत्रों में आएगा सबसे ज्यादा निवेश?
कर्नाटक सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति 2025-30 के तहत कई भविष्य से जुड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। इनमें शामिल हैं:

  • - सेमीकंडक्टर: चिप निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन।
  • - एयरोस्पेस एवं रक्षा: विमानन, अंतरिक्ष तकनीक और रक्षा उपकरण।
  • - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: AI आधारित तकनीक और डिजिटल समाधान।
  • - क्लीन एनर्जी: सौर, पवन ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण।
  • - लाइफ साइंसेज: जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य से जुड़े उद्योग।
  • - इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी निर्माण।
सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने से उच्च कौशल वाले रोजगार के साथ-साथ विनिर्माण और सहायक उद्योगों में भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

बेंगलुरु के बाहर भी विकसित होंगे नए औद्योगिक केंद्र
कर्नाटक सरकार इस बार औद्योगिक विकास को केवल बेंगलुरु तक सीमित नहीं रखना चाहती। मुख्यमंत्री ने मैसूरु, मंगलुरु, हुबली-धारवाड़, बेलगावी, तुमकुरु और कलबुर्गी जैसे शहरों में औद्योगिक एवं इनोवेशन क्लस्टर विकसित करने की योजना बताई है।

सरकार का उद्देश्य कल्याण कर्नाटक और कित्तूर कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में भी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसके लिए औद्योगिक पार्क, सड़क, लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

पिछड़े क्षेत्रों में पात्र औद्योगिक इकाइयों को कुछ मामलों में 20 प्रतिशत तक पूंजी सब्सिडी देने का प्रावधान भी बताया गया है।

एयरोस्पेस और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अलग लक्ष्य
ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारियों के बीच सरकार ने दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नीतियां भी सामने रखी हैं।

  • एयरोस्पेस एवं रक्षा नीति 2026-31
  • ₹60,000 करोड़
  • निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य
  • 60,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य।
  • टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2026-31
  • ₹20,000 करोड़
  • निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य
  • 5 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य।

इसके अलावा सरकार ने कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड का डिजिटल इंडस्ट्रियल लैंड बैंक शुरू किया है। इसका उद्देश्य निवेशकों को औद्योगिक जमीन की उपलब्धता और संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना है।

पिछली इन्वेस्टर्स मीट में कितने निवेश प्रस्ताव आए थे?
उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल के मुताबिक, पिछली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में कंपनियों ने करीब ₹10.27 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की प्रतिबद्धता जताई थी।

उन्होंने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र की लगभग 65 प्रतिशत निवेश प्रतिबद्धताएं परियोजनाओं में परिवर्तित हो चुकी हैं। DN Solutions, Krones, Nidec और Foxconn जैसी कंपनियों के निवेश से जुड़ी परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं, जबकि Lam Research, Applied Materials और Mahindra Aerospace जैसी कंपनियों की परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसी निवेश सम्मेलन की सफलता केवल समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर से नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों में उत्पादन शुरू होने से मापी जानी चाहिए।.

क्या 20 लाख लोगों को वास्तव में मिलेंगी नौकरियां?
यह कर्नाटक सरकार का वर्ष 2030 तक का नीतिगत लक्ष्य है, न कि पहले से सुनिश्चित नौकरियों की संख्या। इसे पूरा करने के लिए निवेश प्रस्तावों का वास्तविक परियोजनाओं में बदलना, जमीन और मंजूरी उपलब्ध कराना, उद्योगों का निर्माण और उत्पादन शुरू होना जरूरी होगा।

सरकार निवेशकों की सहायता के लिए Karnataka Udyog Mitra, Invest Karnataka Forum और Single Window System को मजबूत कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम पर 30 से अधिक विभागों की 150 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है।