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यूपी में 20 लाख फर्जी ईमेल ID का नेटवर्क! Google को ATS का पत्र, क्या इन्हीं खातों से देशभर में भेजी गईं बम धमकियां?

कानपुर के घाटमपुर से गिरफ्तार 24 वर्षीय अंकित शंखवार के लैपटॉप और मोबाइल की जांच में लाखों ईमेल खातों का पता चलने का दावा है। यूपी ATS ने इन खातों को बंद कराने के लिए Google से अनुरोध किया है। जांच में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों के संपर्कों की भी पड़ताल हो रही है।

यूपी में 20 लाख फर्जी ईमेल ID का नेटवर्क! Google को ATS का पत्र, क्या इन्हीं खातों से देशभर में भेजी गईं बम धमकियां?

उत्तर प्रदेश में फर्जी बम धमकी वाले ईमेल की जांच के दौरान एक बड़े कथित साइबर नेटवर्क का खुलासा हुआ है। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने Google को पत्र लिखकर 20 लाख से अधिक संदिग्ध ईमेल अकाउंट ब्लॉक करने की मांग की है। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन खातों को फर्जी पहचान और तकनीकी तरीकों की मदद से तैयार किया गया था और बाद में दूसरे लोगों को बेच दिया जाता था।

इस मामले में कानपुर के घाटमपुर निवासी 24 वर्षीय अंकित शंखवार को ATS ने 28 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया था। उसके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच में बड़ी संख्या में ईमेल IDs, पासवर्ड और अन्य डिजिटल जानकारियां मिलने की बात सामने आई है।

Google से क्या मांग की गई है?
इंडियन एक्सप्रेस की 14 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, ATS ने Google के कैलिफोर्निया स्थित Gmail कार्यालय को ऑनलाइन अनुरोध और पत्र भेजकर 20 लाख से अधिक ईमेल खातों को ब्लॉक करने की मांग की है। एजेंसी का उद्देश्य इन खातों के संभावित दुरुपयोग को रोकना है।

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल खबर Google को अनुरोध भेजे जाने की है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी खाते पहले ही बंद कर दिए गए हैं।

लैपटॉप से कैसे सामने आया कथित नेटवर्क?
जांच के शुरुआती चरण में अंकित के लैपटॉप से करीब 5 लाख ईमेल IDs और उनसे जुड़ी डिजिटल जानकारी मिलने की बात कही गई थी। बाद में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा की पड़ताल तथा रिकवरी के दौरान जांचकर्ताओं को इससे कहीं अधिक खातों का पता चला।

ATS के अनुसार, आरोपी कथित तौर पर 2021 से फर्जी ईमेल अकाउंट तैयार कर रहा था। वह Wi-Fi और Proxy नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपनी वास्तविक पहचान और लोकेशन छिपाने की कोशिश करता था। कुछ पुराने ईमेल खाते खरीदकर उनके पासवर्ड रीसेट करने और फिर उन्हें बेचने का आरोप भी है।

विदेशों में बेचने का आरोप, क्रिप्टोकरेंसी से भुगतान की जांच
ATS का दावा है कि अंकित सोशल मीडिया और Facebook ग्रुप के जरिए ईमेल अकाउंट खरीदने-बेचने वाले लोगों के संपर्क में था। जांच में पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किये और मिस्र सहित दूसरे देशों के लोगों से कथित संपर्क सामने आए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ताओं को एक बांग्लादेशी नागरिक अलामिन इस्लाम के साथ संपर्क और क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान के सबूत मिलने का दावा है। ATS का आरोप है कि एक लेनदेन में ईमेल खातों की आपूर्ति के बदले 6,000 USDT का भुगतान किया गया था। इन संपर्कों और लेनदेन की भूमिका की जांच जारी है।

किन-किन जगहों पर भेजी गई थीं बम धमकी?
जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी के नेटवर्क से जुड़े कुछ ईमेल खातों का इस्तेमाल अलग-अलग शहरों में धमकी भरे संदेश भेजने के लिए किया गया था। इनमें शामिल हैं:

  • - नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के स्कूलों को भेजी गई धमकियां।
  • - पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम को लेकर धमकी।
  • - मुंबई मेयर कार्यालय को भेजा गया धमकी भरा ईमेल।
  • - ग्वालियर के न्यायालय परिसर को मिली धमकी के मामले में भी इस नेटवर्क की भूमिका की जांच की जा रही है।
ATS यह पता लगाने में जुटी है कि इन खातों को खरीदने वाले लोग कौन थे और धमकी भरे ईमेल वास्तव में किन स्थानों से संचालित किए गए।

क्या 20 लाख से अधिक खातों का इस्तेमाल धमकियां भेजने में हुआ?
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। जांच में 20 लाख से अधिक संदिग्ध ईमेल खातों का पता चलने का दावा किया गया है, लेकिन अभी यह स्थापित नहीं हुआ है कि इन सभी खातों का इस्तेमाल बम धमकी भेजने में हुआ था। एजेंसी इनकी जांच कर रही है और धमकी वाले ईमेल पतों का बरामद डेटा से मिलान किया जा रहा है।

रिपोर्टों में खातों की संख्या को लेकर भी अलग-अलग आंकड़े आए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने 20 लाख से अधिक, दैनिक जागरण ने करीब 22 लाख और टाइम्स ऑफ इंडिया ने करीब 25 लाख खातों का उल्लेख किया है। इसलिए अंतिम संख्या की आधिकारिक पुष्टि और Google की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

अब आगे क्या करेगी ATS?
ATS आरोपी को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। जांच के प्रमुख बिंदु हैं:
1. कथित तौर पर ईमेल IDs खरीदने वाले लोगों की पहचान।
2. विदेशी संपर्कों और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की जांच।
3. धमकी वाले ईमेल और बरामद खातों के बीच संबंध स्थापित करना।
4. यह पता लगाना कि इस नेटवर्क में आरोपी के अलावा और कौन-कौन शामिल था।
इस मामले में जांच का दायरा केवल फर्जी ईमेल बनाने तक सीमित नहीं है। एजेंसी यह भी पता लगाना चाहती है कि इन खातों का इस्तेमाल देश में धमकी भेजने और सार्वजनिक संस्थानों में दहशत फैलाने के लिए किस तरह किया गया।