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कर्नाटक में वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान: Form-7 के कथित दुरुपयोग की पुलिस जांच कराएगी सरकार

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए बड़ी संख्या में पहले से भरे Form-7 आवेदन इस्तेमाल किए गए। 6 नवंबर को बेंगलुरु में INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पुलिस जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया। हालांकि, ये आरोप अभी जांच के दायरे में हैं; किसी दल की संलिप्तता न्यायिक रूप से साबित नहीं हुई है।

कर्नाटक में वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान: Form-7 के कथित दुरुपयोग की पुलिस जांच कराएगी सरकार

कर्नाटक में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर राजनीतिक विवाद और गहरा गया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि मतदाताओं के नाम हटाने के लिए Form-7 के कथित दुरुपयोग की पुलिस जांच कराई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन तैयार कराए, जिनका इस्तेमाल पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने के लिए किया जा सकता था।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब देशभर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) को लेकर राजनीतिक बहस चल रही है।

क्या है Form-7 और विवाद क्यों?
चुनाव आयोग की प्रक्रिया में Form-7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम को हटाने या किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, मतदाता की मृत्यु, स्थान परिवर्तन या अन्य निर्धारित कारणों के आधार पर नाम हटाने का अनुरोध किया जा सकता है।

विवाद तब खड़ा हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में Form-7 आवेदन जमा किए गए। शिवकुमार के मुताबिक, कथित तौर पर कुछ आवेदन पहले से मतदाताओं के नाम, पते और वोटर पहचान संख्या जैसी जानकारियों के साथ तैयार किए गए थे। उनका आरोप है कि इससे उन लोगों के नाम हटाने की कोशिश हो सकती थी, जिन्होंने खुद ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था।

BJP पर लगाए गंभीर आरोप
शिवकुमार ने आरोप लगाया कि इन आवेदनों को कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जरिए जमा कराया गया और निशाने पर गरीब, पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी तथा अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाता हो सकते थे।

उन्होंने पहले भी बेलगावी, विजयपुरा, बागलकोट, मैसूर और अन्य क्षेत्रों में कथित तौर पर बड़ी संख्या में Form-7 आवेदन जमा किए जाने का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस नेताओं ने कुछ स्थानों पर हजारों आवेदन जमा होने और बाद में कुछ आवेदन वापस लिए जाने का दावा भी किया है।

महत्वपूर्ण बात: ये आंकड़े और आरोप शिवकुमार तथा कांग्रेस नेताओं के बयानों पर आधारित हैं। इन्हें जांच में प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

6 नवंबर को पुलिस जांच का ऐलान
बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 5 नवंबर को आयोजित INDIA ब्लॉक के ‘Stop Vote Theft, Save the Nation’ विरोध प्रदर्शन में शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार कथित चुनावी धोखाधड़ी और Form-7 के दुरुपयोग में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस जांच शुरू करेगी।

उन्होंने दावा किया कि CCTV फुटेज और अन्य सामग्री से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि आवेदन किसने जमा किए और उन्हें किसने तैयार कराया। उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी दर्ज हो चुकी हैं FIR
इस विवाद को लेकर अक्टूबर में भी कई जिलों में शिकायतें और FIR दर्ज होने की खबरें आई थीं। इंडियन एक्सप्रेस की 9 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, बेल्लारी, बेंगलुरु, बीदर, बेलगावी, चिकमगलूरु, दक्षिण कन्नड़, मैसूर, विजयपुरा और उडुपी सहित नौ जिलों में कथित फर्जी या संदिग्ध Form-7 आवेदनों को लेकर FIR दर्ज की गई थीं।

हालांकि, चुनाव अधिकारियों का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया था कि Form-7 आवेदन जमा होने मात्र से किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हट जाता। संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को जांच के बाद ही कानून के मुताबिक फैसला लेना होता है।

चुनाव आयोग की भूमिका भी अहम
इस पूरे मामले में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका निर्णायक है। मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत होती है। किसी आवेदन पर कार्रवाई से पहले संबंधित अधिकारी को उसकी जांच करनी होती है और प्रभावित मतदाता को नियमानुसार अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।

इसलिए जांच में यह पता लगाना जरूरी होगा कि आवेदन किसने जमा किए, मतदाताओं की निजी जानकारी कहां से मिली, क्या किसी ने फर्जी विवरण दिया और क्या किसी पात्र मतदाता का नाम वास्तव में हटाया गया।

आगे क्या होगा?
अब पुलिस जांच में कथित तौर पर आवेदन तैयार करने और जमा कराने वालों की भूमिका, CCTV फुटेज, दस्तावेजों तथा संबंधित अधिकारियों के रिकॉर्ड की पड़ताल हो सकती है। साथ ही निर्वाचन आयोग की जांच भी महत्वपूर्ण रहेगी।

यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी ओर, यदि आवेदन नियमों के तहत वैध पाए जाते हैं तो राजनीतिक आरोपों की स्थिति अलग होगी।

इस विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या Form-7 का इस्तेमाल वास्तविक मतदाता सूची सुधार के लिए हुआ या किसी राजनीतिक उद्देश्य से पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई? इसका जवाब जांच के निष्कर्षों से ही मिलेगा।