देश में मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर जारी राजनीतिक टकराव अब संसद में बहस की चुनौती तक पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि यदि उन्हें चुनावी प्रक्रिया, SIR और वोट चोरी को लेकर सवाल उठाने हैं तो वे सड़कों और रैलियों के बजाय संसद में चर्चा करें।
5 नवंबर को हरियाणा के करनाल में भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के बाद आयोजित सभा में शाह ने कहा कि सरकार SIR पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है। उन्होंने राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चर्चा की मांग करने को कहा।
शाह बोले—संसद ही बहस का सबसे बड़ा मंच
अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र में संसद चर्चा का सर्वोच्च मंच है। उनके मुताबिक, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सदन में चर्चा करें।
शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद की कार्यवाही में बाधा डालता है और फिर सड़कों पर रैलियां करके सरकार पर सवाल उठाता है। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि यदि उनके आरोपों में तथ्य और तर्क हैं तो वे संसद में आकर सीधे बहस करें।
शाह ने यह भी कहा कि भाजपा संसद, विधानसभा और सार्वजनिक मंचों पर विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है।
SIR और वोट चोरी विवाद बना बहस का केंद्र
इस राजनीतिक टकराव का मुख्य मुद्दा चुनाव आयोग की Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया है। इसके तहत मतदाता सूची की गहन जांच और संशोधन किया जाता है।
कांग्रेस और INDIA गठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों और नाम हटाने की प्रक्रिया से मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं।
इसके जवाब में अमित शाह ने SIR का समर्थन करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची से अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के नाम हटाना है। उन्होंने कांग्रेस पर इस प्रक्रिया का विरोध करके घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। ये शाह के राजनीतिक आरोप हैं; इन्हें किसी व्यक्ति की अवैध स्थिति या चुनावी गड़बड़ी का स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना जा सकता।
राहुल गांधी की खुली बहस की चुनौती पर शाह का पलटवार
अमित शाह का यह बयान राहुल गांधी की उस चुनौती के बाद आया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित किया था।
राहुल गांधी ने 3 नवंबर को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को किसी भी मंच और स्थान पर बहस करने की चुनौती दी थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि कौन देशविरोधी है, किसके विदेशी ताकतों से संबंध हैं और उन संबंधों की प्रकृति क्या है।
शाह ने इस चुनौती का जवाब देते हुए कहा कि बहस संसद में होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चर्चा के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाए, सरकार विशेष सत्र बुलाने को तैयार है।
कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज
शाह ने कांग्रेस पर चुनावी हार के बाद EVM और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव भी हार चुकी है, जबकि उन चुनावों में मौजूदा SIR प्रक्रिया लागू नहीं थी।
वहीं, कांग्रेस और INDIA गठबंधन का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी विरोध जताया है।
इस तरह दोनों पक्षों के बीच विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चुनाव आयोग की भूमिका और मतदाता सूची की शुद्धता भी बहस के केंद्र में आ गई है।
क्या संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा?
अमित शाह ने विशेष सत्र बुलाने की पेशकश की है, लेकिन अभी इसे बुलाने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। शाह ने राहुल गांधी से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर चर्चा की मांग करने को कहा है।
अब राजनीतिक नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है और क्या SIR तथा कथित वोट चोरी के मुद्दे पर संसद में औपचारिक बहस हो पाती है।