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मेडिकल डिवाइस से गंभीर प्रतिकूल घटनाओं में करीब 3 गुना उछाल, 6 साल में 9,373 मामले; सरकारी आंकड़ों से बढ़ी चिंता

भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) के आंकड़ों के मुताबिक, मेडिकल डिवाइस से जुड़ी गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की संख्या 2020 में 808 थी, जो 2025 में बढ़कर 2,176 हो गई। RTI के जरिए सामने आए छह साल के आंकड़ों में कुल 9,373 गंभीर घटनाएं दर्ज की गई हैं। हालांकि, हर मामले में उपकरण की खराबी को कारण साबित नहीं किया गया है।

मेडिकल डिवाइस से गंभीर प्रतिकूल घटनाओं में करीब 3 गुना उछाल, 6 साल में 9,373 मामले; सरकारी आंकड़ों से बढ़ी चिंता

भारत में इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले मेडिकल डिवाइस की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय फार्माकोपिया आयोग (Indian Pharmacopoeia Commission - IPC) के नए आंकड़ों में पिछले छह वर्षों के दौरान मेडिकल डिवाइस से जुड़ी गंभीर प्रतिकूल घटनाओं (Serious Adverse Events - SAEs) में लगभग तीन गुना वृद्धि सामने आई है।

6 नवंबर 2026 को प्रकाशित द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2020 में 808 गंभीर प्रतिकूल घटनाएं दर्ज हुई थीं। यह संख्या 2025 में बढ़कर 2,176 हो गई। वर्ष 2020 से 2025 के बीच आयोग को कुल 9,373 गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई और उनकी समीक्षा की गई।

ये आंकड़े केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के RTI संबंधी आदेश के बाद सार्वजनिक हुए हैं। इससे पहली बार देश में मेडिकल डिवाइस से जुड़ी गंभीर प्रतिकूल घटनाओं का छह साल का विस्तृत आंकड़ा सामने आया है।

2. छह साल में कितनी बढ़ीं गंभीर घटनाएं?
आंकड़ों के अनुसार, 2020 से 2025 के बीच गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की वार्षिक संख्या में बड़ा अंतर देखने को मिला है।
गंभीर प्रतिकूल घटनाओं का तुलनात्मक आंकड़ा
808
वर्ष 2020
2,176
वर्ष 2025

2020 के मुकाबले लगभग 2.7 गुना
169% वृद्धि

9,373


2020–2025 के बीच कुल गंभीर प्रतिकूल घटनाएं
IPC द्वारा प्राप्त और समीक्षा किए गए मामलों का आंकड़ा।

गंभीर प्रतिकूल घटना का मतलब क्या है?
मेडिकल डिवाइस से जुड़ी गंभीर प्रतिकूल घटना वह होती है, जिसमें मरीज को जानलेवा स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहना पड़ सकता है, स्थायी विकलांगता हो सकती है या मृत्यु तक हो सकती है।

इस श्रेणी में आने वाली घटनाओं की रिपोर्टिंग मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी डिवाइस के इस्तेमाल के बाद प्रतिकूल घटना दर्ज होने का मतलब यह नहीं कि उस डिवाइस की खराबी ही उसका प्रमाणित कारण है। कई मामलों में चिकित्सकीय प्रक्रिया या अन्य कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं।

3. किन मेडिकल डिवाइस से जुड़ी शिकायतें सामने आईं?
IPC की वार्षिक रिपोर्टों में कई तरह के मेडिकल उपकरणों को संदिग्ध उपकरणों की सूची में शामिल किया गया है। इनमें सामान्य अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी हैं।

प्रमुख उदाहरण:
- सर्जिकल ग्लव्स: ऑपरेशन और चिकित्सा प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले दस्ताने।
- सिरिंज: इंजेक्शन और दवाएं देने के लिए उपयोग होने वाली सुइयां।
- यूरिन बैग: मरीजों के मूत्र संग्रह के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण।
- कैथेटर: शरीर में तरल पदार्थ पहुंचाने या बाहर निकालने के लिए उपयोग होने वाले उपकरण।
- BP मॉनिटर: रक्तचाप मापने वाली मशीनें।
- वेंटिलेटर: गंभीर मरीजों को सांस लेने में सहायता देने वाले उपकरण।
- कोरोनरी स्टेंट: हृदय की धमनियों को खुला रखने के लिए लगाए जाने वाले उपकरण।
यह सूची संदिग्ध उपकरणों की रिपोर्टों पर आधारित है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इन सभी उपकरणों में खराबी प्रमाणित हो चुकी है।

4. 14,584 शिकायतें दर्ज, लेकिन सिर्फ 22 मामले CDSCO को भेजे गए
इस रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू मेडिकल डिवाइस से जुड़ी शिकायतों पर नियामक कार्रवाई है।

IPC की वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कुल 14,584 मेडिकल डिवाइस प्रतिकूल घटनाएं (MDAEs) दर्ज की गईं। इनमें से केवल 22 मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के पास भेजा गया।

इसी तरह:
वित्त वर्ष दर्ज प्रतिकूल घटनाएं CDSCO को भेजे मामले
2022-23 3,868 12
2023-24 10,269 16
2024-25 14,584 22

ये आंकड़े सभी प्रकार की मेडिकल डिवाइस प्रतिकूल घटनाओं (MDAEs) के हैं, केवल गंभीर घटनाओं के नहीं। इसलिए इन्हें 9,373 गंभीर घटनाओं के आंकड़े से अलग समझना जरूरी है।

5. RTI के बाद कैसे सामने आए आंकड़े?
IPC पहले अपनी वार्षिक रिपोर्टों में मेडिकल डिवाइस से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की कुल संख्या प्रकाशित करता था, लेकिन गंभीर घटनाओं के आंकड़े अलग से सार्वजनिक नहीं किए जाते थे।

द इंडियन एक्सप्रेस ने इस जानकारी के लिए RTI आवेदन और अपील की प्रक्रिया अपनाई। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने 10 सितंबर 2026 को आंशिक अनुपालन का आदेश दिया।

27 अक्टूबर को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में 2020 से 2025 तक की गंभीर घटनाओं की जानकारी शामिल थी।

हालांकि, IPC ने मेडिकल डिवाइस के ब्रांड और निर्माता का नाम सार्वजनिक करने से इनकार किया। आयोग ने इसके पीछे व्यावसायिक गोपनीयता और तीसरे पक्ष की जानकारी से जुड़े कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया।

6. भारत में मेडिकल डिवाइस की निगरानी कौन करता है?
भारत में मेडिकल डिवाइस की सुरक्षा की निगरानी के लिए Materiovigilance Programme of India (MvPI) चलाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी।

इस कार्यक्रम के तहत भारतीय फार्माकोपिया आयोग (IPC) राष्ट्रीय समन्वय केंद्र के रूप में काम करता है। देशभर में लगभग 775 निगरानी केंद्रों के माध्यम से मेडिकल डिवाइस से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की जानकारी एकत्र की जाती है।

गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट IPC को 15 दिनों के भीतर भेजना आवश्यक है। इसके बाद विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाती है और जरूरत पड़ने पर नियामक संस्था CDSCO को कार्रवाई के लिए जानकारी भेजी जाती है।

7. मरीजों की सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह खुलासा?
मेडिकल डिवाइस आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। हृदय रोग के इलाज में इस्तेमाल होने वाले स्टेंट से लेकर वेंटिलेटर, कैथेटर और सर्जिकल उपकरणों तक मरीजों की जिंदगी इनकी गुणवत्ता और सुरक्षित इस्तेमाल पर निर्भर करती है।

इसलिए विशेषज्ञ निगरानी और पारदर्शिता की जरूरत बढ़ जाती है।

इस मामले में तीन प्रमुख सवाल सामने आए हैं:
1. गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की संख्या बढ़ने के पीछे वास्तविक उपकरण संबंधी समस्याएं हैं या रिपोर्टिंग में सुधार भी इसका कारण है?
2. संदिग्ध उपकरणों और उनके निर्माताओं की पहचान सार्वजनिक करने की व्यवस्था कितनी पारदर्शी होनी चाहिए?
3. गंभीर शिकायतों की जांच और नियामक कार्रवाई को और तेज कैसे किया जा सकता है?
फिलहाल उपलब्ध आंकड़े घटनाओं की संख्या में वृद्धि दिखाते हैं, लेकिन यह साबित नहीं करते कि सभी घटनाएं मेडिकल डिवाइस की खराबी के कारण हुई हैं।