सुलतानपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के मानहानि मामले में 26 अक्तूबर को फैसला सुनाने की तारीख तय कर दी है। विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने दोनों पक्षों की बहस पूरी करने के बाद यह फैसला आरक्षित किया है।
अदालत ने निर्देश दिया है कि राहुल गांधी को फैसले के दिन व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने कहा कि दोनों तरफ से बहस पूरी हो चुकी है और वह फैसले के दिन अदालत में मौजूद रहेंगे।
मामले का पृष्ठभूमि
मामला 2018 के बेंगलुरु चुनाव प्रचार से जुड़ा है। इसी दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ कुछ बयान दिए थे। शाह उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब वह गृह मंत्री हैं।
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में इसी आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मिश्रा जिले के सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं।
कानूनी प्रक्रिया
नवंबर 2023 में अदालत ने राहुल गांधी को ट्रायल का सामना करने के लिए तलब किया। राहुल गांधी ने अदालत में पेशी दी और जमानत हासिल की।
मिश्रा ने बाद में राहुल गांधी के वॉयस सैंपल की तुलना करने का आवेदन दाखिल किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सत्र अदालत ने भी इसके खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी मिश्रा की याचिका खारिज कर दी थी।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि फैसले के दिन राहुल गांधी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए के तहत जमानत बांड देना होगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अगर अपील दाखिल की जाती है तो आरोपी उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हो सके। जमानत बांड छह महीने की वैधता के साथ जारी रहेगा।
