दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी संपत्तियों को लेकर Associated Journals Limited (AJL) के पक्ष में फैसला दिया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की याचिका पर अंतरिम आदेश न देकर AJL को अपनी कुर्क संपत्तियों को आजाद कराने के लिए अपील जारी रखने की छूट दे दी।
ED के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि AJL ट्रायल कोर्ट के आदेश का फायदा उठाते हुए PMLA के तहत गठित अपील ट्रिब्यूनल के सामने संपत्तियों की रिहाई की मांग कर रहा है। ED ने बहराइच हाउस को दिल्ली के आईटीओ के पास बहादुर शाह ज़फर मार्ग पर कुर्क किया है।
पैसे की अवैध आवाजाही का आरोप
यह मामला Young Indian के माध्यम से National Herald के प्रकाशक AJL पर नियंत्रण हासिल करने से जुड़ी पैसे की अवैध आवाजाही के आरोपों से संबंधित है। 2010 में Young Indian ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से AJL की कर्ज़ 50 लाख रुपये में खरीदे थे।
ED ने PMLA के तहत AJL से जुड़ी संपत्तियों पर कब्ज़ा करने के लिए कारवाई की है। इन संपत्तियों की कीमत लगभग 661 करोड़ रुपये आंकी गई है।
अदालत की पूरी पड़ताल बाकी है
दिसंबर 2025 में एक विशेष अदालत ने राउज़ एवन्यू पर ED की शिकायत पर संज्ञान न लेने का फैसला किया था। अदालत का मानना था कि ED का केस BJP नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर आधारित था, न कि किसी पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) पर। न्यायमूर्ति दत्ता ने यह कह कर मामले को आगे बढ़ाया कि ED को सभी तथ्यों की पड़ताल का मौका दिया जाना चाहिए।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को सूचीबद्ध की है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, Young Indian और AJL सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ ED की शिकायत पर अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है।
