जीएसटी परिषद ने 57वीं बैठक में कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिशें कीं। बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई।
परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी की शक्ति को पूरी तरह हटाने का निर्णय लिया है। साथ ही अभियोजन की सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब सामान्य करदाता को मामूली गलतियों पर कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सामान्य दंड को भी ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है। परिषद ने यह रुख अपनाया है कि छोटी गलतियों के लिए वसूली और ब्याज तक सीमित रहेगी, न कि कठोर दंड।
- GST Council recommends removal of arrest provisions under GST
- GST Council recommends raising prosecution threshold from ₹1 crore to ₹5 crore
- GST Council recommends reduction in general penalty from ₹25,000 to ₹10,000
- GST Council recommends wider eligibility for input tax credit and refunds
- GST Council recommends further simplification of registration and compliance processes
- GST Council recommends faster refunds to improve working capital for businesses
- GST Council recommends common standards for GST notices and proceedings
- GST Council recommends measures for smoother movement of goods across states
- GST Council recommends intelligence-based and authorised interception of goods
- GST Council recommends simplified GST registration for small sellers on e-commerce platforms
- GST Council recommends measures to facilitate export of services
- GST Council approves in-principle optional scheme for small consumer-facing businesses with turnover up to ₹5 crore
इनपुट टैक्स क्रेडिट को चौड़ा किया गया
कर्मचारियों के स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया जा सकेगा। दूरसंचार मीनारों और कारखाने के बाहर बिछाई गई पाइपलाइनों पर भी क्रेडिट दिया जाएगा।
संचित आईटीसी पर रिफंड अब इनपुट सेवाओं और संयंत्र व मशीनरी पर भी दिया जाएगा। संयंत्र और मशीनरी पर मिले क्रेडिट का रिफंड 60 महीने में हिस्सों में दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी।
छोटे कारोबार के लिए नई योजना
परिषद ने ₹5 करोड़ तक के कारोबार वाले छोटे विक्रेताओं के लिए एक स्वैच्छिक योजना को मंजूरी दे दी है। इससे उन्हें जीएसटी अनुपालन आसान होगा।
पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। नए दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि आवेदकों को पता चल सके कि कौन से दस्तावेज़ लगेंगे। ₹2.5 लाख तक मासिक आईटीसी न देने वाले आवेदकों को स्वचालित पंजीकरण मिलेगा।
