सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में हाल के बलात्कार के मामलों पर खुद से कार्रवाई शुरू की और स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2012 के निर्भया मामले से तुलना करते हुए पिछले दशक में कानून प्रवर्तन तंत्र की प्रगति पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अपर्याप्त प्रकाश, कमजोर निगरानी और ढीली गश्त अपराधों को बढ़ावा देती है।
क्या मामले सामने आए
दिल्ली-एनसीआर में सितंबर के दौरान कई गंभीर घटनाएं हुईं। 21 सितंबर को आस्था कुंज पार्क के पास एक 17 वर्षीय लड़की के साथ तीन लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया। ये तीनों खुद को पुलिसकर्मी बताते थे।
10 सितंबर को स्वरूप नगर में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई। उसी दिन एक चार साल की बच्ची ने अपने परिवार को बताया कि उसके स्कूल कैब के ड्राइवर ने उसका यौन उत्पीड़न किया। लेडी श्री राम कॉलेज की छात्राओं ने भी बार-बार यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कीं।
13 सितंबर को एक नौ साल की बच्ची को घर में सोते समय अगवा कर लिया गया। स्वरूप नगर में रहने वाले 40 वर्षीय पड़ोसी पर उसके साथ यौन दुर्व्यवहार का आरोप है।
अदालत के निर्देश क्या हैं
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग सेंटरों के पास पुलिस गश्त बढ़ाने का आदेश दिया है। अदालत ने सार्वजनिक परिवहन और ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं में ड्राइवरों और सहायकों की सख्त जाँच का भी निर्देश दिया।
वाहनों पर रीयल-टाइम ट्रैकिंग और एसओएस (आपातकालीन मदद) प्रणाली को बेहतर बनाने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने वाहनों की खिड़कियों पर लगी काली या धूप-रोधक फिल्मों को हटाने का भी निर्देश दिया।
पार्कों और संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए और उनकी ऑडिट करने का आदेश दिया गया। अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी बेहतर करने का भी निर्देश दिया।
चार हफ्तों में कार्रवाई जरूरी
अदालत ने अधिकारियों से चार सप्ताह के भीतर तत्काल उपाय करने को कहा है। दिल्ली पुलिस को प्रत्येक पुलिस जिले में विशेष टीमें बनानी हैं। ये टीमें कमजोर इलाकों की पहचान करेंगी और जिलावार संवेदनशीलता मानचित्र तैयार करेंगी।
अदालत ने मीडिया संस्थानों से सचेत रिपोर्टिंग करने को कहा है। समाचार पत्रों में एक समर्पित कॉलम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक निर्धारित समय में महिला सुरक्षा और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी जानी चाहिए।
सख्त सवाल उठाए
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस का उपयोग कैसे किया जा रहा है, यह बताने को कहा है। गृह मंत्रालय को यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग सिस्टम के उपयोग की जानकारी देनी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय को तेज सुनवाई और विशेष यौन अपराध मामलों की अदालतों की वर्तमान स्थिति बतानी है। अदालत ने मिशन शक्ति कार्यक्रम की कार्यप्रणाली की भी जाँच माँगी है।
अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को तय की गई है।
