सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पंजाब सरकार के अधिकारियों को भ्रष्टाचार जांच में अस्थायी राहत दी है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और प्रसन्ना बी वरले की बेंच ने कहा कि CBI FIR को स्थगित नहीं किया जा रहा, लेकिन कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता।
अदालत ने पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। पंजाब सरकार हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही थी जिसमें CBI को जांच के दो महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था।
क्या है आरोप
मुख्यमंत्री भागवंत मान के विशेष सहायक राजबीर सिंह गुमान और पाँच अन्य लोगों के खिलाफ CBI ने 5 अक्टूबर को FIR दर्ज की थी। आरोप में भ्रष्टाचार, प्रभाव पेडलिंग, सरकारी ट्रांसफर, टेंडर, नीतिगत फैसले और ज़मीन संबंधी मामलों में रिश्वत शामिल है।
जांच में आरोप है कि गुमान और अन्य आरोपियों ने गोपनीय सरकारी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने हथियार लाइसेंस मिलवाने में भी मदद की और नकद रिश्वत ली गई।
हाई कोर्ट का निर्देश
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच ने मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति रोहित कपूर के साथ 5 अक्टूबर को फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने CBI को आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया और दो महीने में रिपोर्ट देने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भारत सरकार, CBI और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह और सिद्धार्थ लुत्रा मामले में पेश हुए।
सरकार का तर्क
पंजाब सरकार ने अदालत में कहा कि हाई कोर्ट का फैसला रोकथाम अधिनियम 2002 की धारा 17A का उल्लंघन करता है। इस धारा के तहत भ्रष्टाचार मामले में FIR दर्ज करने से पहले पूर्व अनुमोदन लेना ज़रूरी है। सरकार ने आपत्ति जताई कि हाई कोर्ट ने इस नियम को नज़रअंदाज़ किया।
