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दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को मिल सकती है 3 साल की और मोहलत, दिसंबर में खत्म हो रही कानूनी सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी
दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में जून 2014 से पहले बने निर्माणों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है। स्थानीय निकायों ने इसे तीन साल और बढ़ाने की सिफारिश की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन प्रस्ताव को अभी संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। दूसरी ओर, PM-UDAY के तहत संपत्ति नियमितीकरण के आवेदन की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2027 कर दी गई है। इसका उद्देश्य दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले पात्र लोगों को संपत्ति अधिकार और नियमितीकरण की सुविधा देना है।
