मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर को OBC आरक्षण को 27% से घटाकर 14% पर रखने का फैसला सुनाया। न्यायाधीश अनंद पाठक और विनय सराफ की खंडपीठ ने 2019 के अध्यादेश को असंवैधानिक माना।
कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों में आरक्षण की 50% छत तय की गई है, इसे पार नहीं किया जा सकता।
पहले की नियुक्तियाँ सुरक्षित रहेंगी
कोर्ट ने उन सभी OBC उम्मीदवारों की नियुक्तियों को सुरक्षित रखा जो 29 सितंबर 2022 तक 27% आरक्षण के तहत चुने गए थे। ये कर्मचारी अपने पद पर बने रहेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने 29 सितंबर 2022 को अंतरिम राहत के बारे में स्पष्ट किया था। अतिरिक्त पद आने वाली तीन भर्तियों में समायोजित किए जाएँगे।
बाद की नियुक्तियाँ रद्द होंगी
29 सितंबर 2022 के बाद 14% की सीमा से अधिक नियुक्त OBC कर्मचारियों को हटाया जा सकता है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देश दिया है।
ये एजेंसियों को 13% खाली पदों को सामान्य वर्ग की सूची से भरने को कहा गया है। यह काम तीन महीने में पूरा करना है।
2019 में क्या हुआ था?
मार्च 2019 में कमल नाथ की कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश जारी किया था। इसमें OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। यह फैसला कई याचिकाओं में चुनौती के लिए आया था।
अशिता दुबे और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य सहित कई जुड़ी हुई याचिकाओं का सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने अगस्त 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
OBC पक्ष के वकील पुष्पेंद्र शाह ने कहा कि कोर्ट ने माना है कि मध्य प्रदेश में OBC समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इसलिए 14% आरक्षण ही काफी है।
