उत्तर प्रदेश सरकार 10 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश की हर विधानसभा में दिव्यांग कल्याण शिविर लगाएगी। इन कैंपों के जरिए योग्य दिव्यांगजनों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण दिए जाएंगे।
यह पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सेवा सेतु अभियान के तहत की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम प्रदेशभर में आयोजित होगा।
घर के पास मिलेगी सुविधा
सरकार का मकसद है कि दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। शिविर उनके निकटतम क्षेत्र में लगाए जाएंगे, जहां एक ही जगह पंजीकरण, आवेदन, पात्रता सत्यापन और लाभ की सुविधा मिलेगी।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग इन शिविरों का आयोजन करेगा। यहां पात्र लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण के साथ सहायक उपकरणों के लिए आवेदन और जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन भी होगा। सत्यापन के बाद तय प्रक्रिया के मुताबिक कृत्रिम अंग और जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण दिए जाएंगे।
शिविरों में अन्य विभागों की दिव्यांगजन हितैषी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। जरूरतमंद लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, साथ ही आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन भी मिलेगा।
जिला स्तर पर समन्वय के निर्देश
शासनादेश के मुताबिक शिविरों के सफल आयोजन के लिए जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के जरिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाया जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक शिविरों की जानकारी पहुंचाने और तय प्रक्रिया के तहत योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
सरकार का कहना है कि यह पहल दिव्यांगजनों की गतिशीलता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने में मददगार साबित होगी। सभी शिविर 10 अक्टूबर 2026 तक पूरे कराने का लक्ष्य रखा गया है।
With inputs from ABP News
