उत्तर प्रदेश में पुलिस बल को मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों और समकक्ष पदों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस नियुक्ति से प्रदेश पुलिस को नए अधिकारी मिलेंगे, जिन्हें कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी होगी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी केवल सरकारी पद के रूप में नहीं, बल्कि जनता की सेवा और विश्वास से जुड़े दायित्व के रूप में देखना चाहिए।
किन पदों पर हुआ चयन?
कुल 4,543 नियुक्तियों का विवरण इस प्रकार है:
- 4,242 उपनिरीक्षक – नागरिक पुलिस
- 135 प्लाटून कमांडर – PAC
- 60 प्लाटून कमांडर – विशेष सुरक्षा बल (SSF)
- 106 महिला उपनिरीक्षक – महिला बटालियन
नागरिक पुलिस के 4,242 उपनिरीक्षकों में 3,394 पुरुष और 848 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। इस तरह भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को भी पुलिस नेतृत्व और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला है।
15.75 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन
यह भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से पूरी की गई। बोर्ड ने 12 अगस्त 2025 को 4,543 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए करीब 15,75,760 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया।
लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की गई। इसके बाद अभिलेखों की जांच, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा के चरण पूरे किए गए। भर्ती बोर्ड ने 14 जुलाई 2026 को अंतिम चयन परिणाम घोषित किया था।
पुलिस को साइबर सुरक्षा, AI और ड्रोन तकनीक की ट्रेनिंग
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त दरोगाओं से कहा कि अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब पुलिस के सामने साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी और तकनीक के जरिए होने वाली आपराधिक गतिविधियों जैसी नई चुनौतियां हैं।
उन्होंने बताया कि पारंपरिक पुलिस प्रशिक्षण के साथ Cyber Security, Artificial Intelligence (AI) और Drone Technology जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रशिक्षण केंद्र विकसित कर रही है, ताकि पुलिसकर्मी बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहें।
योगी बोले—यूपी को ‘लॉ-फुल’ प्रदेश बनाना है
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को ऐसा प्रदेश बनाना है, जहां कानून का पालन हो और आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे। उन्होंने पुलिसकर्मियों से जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने की अपील की।
योगी ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन का दावा करते हुए कहा कि युवाओं को बिना सिफारिश और पक्षपात के अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों को ईमानदारी, अनुशासन और निष्पक्षता के साथ काम करने की नसीहत दी।
आगे 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आने वाली भर्तियों और नियुक्तियों का भी उल्लेख किया।
उनके अनुसार, जल्द ही:
- 1,200 से अधिक राजस्व विभाग के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।
- 42,000 होमगार्ड पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
- 32,000 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पदों की भर्ती में सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्तियां की जाएंगी।
- 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति का भी उल्लेख किया गया।
कानून-व्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर?
4,543 नए उपनिरीक्षकों के पुलिस बल में शामिल होने से थानों और विभिन्न पुलिस इकाइयों में अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। खासकर नागरिक पुलिस, PAC, विशेष सुरक्षा बल और महिला बटालियनों को नए अधिकारी मिलेंगे।
हालांकि, कानून-व्यवस्था में वास्तविक सुधार केवल नियुक्तियों की संख्या से नहीं, बल्कि तैनाती, प्रशिक्षण, संसाधनों, जवाबदेही और पुलिस के व्यवहार से तय होगा। जनता का भरोसा जीतना इन नए अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक होगा।
